मध्य प्रदेश विधान सभा – संरचना, इतिहास और कार्यप्रणाली

मध्य प्रदेश विधान सभा – संरचना, इतिहास और कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में विधान सभा (Legislative Assembly) का केंद्रीय स्थान है। यह राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो कानून बनाने, नीतियाँ तय करने और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधान सभा को जनता और सरकार के बीच का सेतु कहा जा सकता है।

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स्थापना और इतिहास

• स्थापना: 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश विधान सभा का गठन हुआ।

• राजधानी: भोपाल

• प्रारंभ में विधानसभा का गठन एकसदनीय (Unicameral) प्रणाली के तहत हुआ और आज भी मध्य प्रदेश में केवल एक ही सदन है — विधान सभा।

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संरचना

• कुल सदस्य: 230 (प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं)

• कार्यकाल: 5 वर्ष (लेकिन राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं)

• निर्वाचन प्रणाली: प्रत्यक्ष चुनाव, प्रथम-पास-पोस्ट (First Past the Post) प्रणाली

• नामित सदस्य: 1 सदस्य एंग्लो-इंडियन समुदाय से (अब 104वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रावधान समाप्त)

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विधानसभा के प्रमुख पद

1. अध्यक्ष (Speaker)

   • सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।

   • वर्तमान अध्यक्ष: (ताज़ा जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग या आधिकारिक वेबसाइट देखें)

2. उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

   • अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाही संभालते हैं।

3. मुख्यमंत्री (Chief Minister)

   • सदन में बहुमत दल का नेता, राज्य का कार्यपालिका प्रमुख।

4. नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition)

   • विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता।

5. सचिवालय

   • सदन की प्रशासनिक और दस्तावेज़ी कार्यवाही संभालता है।

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कार्य और शक्तियाँ

1. विधायी कार्य (Legislative Functions)

• राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बनाना।

• उदाहरण: कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन।

2. वित्तीय कार्य (Financial Functions)

• बजट पर चर्चा और पारित करना।

• नए कर लागू करना या पुराने करों में संशोधन करना।

• सार्वजनिक धन के व्यय को नियंत्रित करना।

3. नियंत्रण और जवाबदेही (Control over Executive)

• प्रश्नकाल (Question Hour) और शून्यकाल (Zero Hour) के माध्यम से सरकार से जवाब मांगना।

• अविश्वास प्रस्ताव लाना।

4. निर्वाचन संबंधी कार्य

• राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करना।

• राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना।

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विधानसभा सत्र (Sessions)

मध्य प्रदेश विधान सभा वर्ष में आमतौर पर तीन सत्रों में बैठती है:

1. बजट सत्र (Budget Session) – फरवरी-मार्च

2. मानसून सत्र (Monsoon Session) – जुलाई-अगस्त

3. शीतकालीन सत्र (Winter Session) – नवंबर-दिसंबर

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मध्य प्रदेश विधान सभा भवन

• स्थान: भोपाल

• भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और पारंपरिक व आधुनिक स्थापत्य कला का मिश्रण है।

• यहाँ मीडिया गैलरी, पुस्तकालय, और समितियों के लिए अलग हॉल मौजूद हैं।

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राजनीतिक महत्व

• यह राज्य की नीतियों और कानूनों को तय करने वाला मुख्य मंच है।

• यहाँ लिए गए फैसले सीधे राज्य के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं।

• लोकतंत्र में जनता की आवाज़ यहीं सुनी जाती है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

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निष्कर्ष

मध्य प्रदेश विधान सभा राज्य की लोकतांत्रिक आत्मा है। यह न केवल कानून बनाने का मंच है, बल्कि यहाँ जनता की समस्याएँ, विकास की योजनाएँ और सरकार की नीतियों पर गहन चर्चा होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि यहाँ पारदर्शिता, बहस और जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाए।

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