भारत से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते | International Agreements Related to India

परिचय

भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं और सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को मज़बूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों (International Agreements) और संधियों (Treaties) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य वैश्विक शांति, व्यापार, पर्यावरण संरक्षण, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग को बढ़ाना है।

Table of Contents

यह लेख भारत से जुड़े प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौतों और उनकी प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डालता है।

भारत और अंतरराष्ट्रीय समझौते क्यों ज़रूरी हैं?

वैश्विक सहयोग – किसी भी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग उसके विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
व्यापार और निवेश – अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते भारतीय बाज़ार और निर्यात को बढ़ाते हैं।
सुरक्षा और शांति – आतंकवाद, परमाणु हथियार और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वैश्विक समझौते भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
पर्यावरण और जलवायु – भारत, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने के कारण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़े समझौतों का हिस्सा है।

भारत से जुड़े प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते

1. पेरिस जलवायु समझौता (Paris Climate Agreement, 2015)

यह समझौता 2015 में COP-21 (पेरिस, फ्रांस) में हुआ।
भारत ने वचन दिया कि वह 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा में 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करेगा।
भारत ने “इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA)” की भी पहल की, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक संगठन है।
महत्व: जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका।

2. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol, 1997)

यह समझौता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए किया गया था।
भारत ने इसमें विकासशील देशों के रूप में भाग लिया और विकसित देशों से तकनीकी व वित्तीय मदद प्राप्त की।
महत्व: भारत को स्वच्छ ऊर्जा तकनीक और कार्बन क्रेडिट का लाभ मिला।

3. विश्व व्यापार संगठन (WTO Agreements, 1995)

भारत WTO का संस्थापक सदस्य है।
इसके तहत ट्रेड, टैरिफ, कृषि, बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) आदि पर समझौते किए गए।
महत्व: भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाज़ार में अवसर मिला, साथ ही भारत को अपने कृषि और औषधि उद्योग की सुरक्षा का मुद्दा उठाने का मंच भी मिला।

4. नाभिकीय समझौते (Nuclear Agreements)

(क) भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (2008)

यह समझौता भारत को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग उपलब्ध कराता है।
इसके बाद भारत को NSG (Nuclear Suppliers Group) से तकनीक और ईंधन मिलने लगा।
महत्व: ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम।

(ख) भारत-रूस परमाणु समझौते

रूस भारत का प्रमुख परमाणु सहयोगी है।
“कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना” इसका उदाहरण है।

5. समुद्री सुरक्षा और रक्षा समझौते

(क) क्वाड समूह (QUAD Agreement)

इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
उद्देश्य: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और सुरक्षित समुद्री व्यापार मार्ग सुनिश्चित करना।
महत्व: चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने में मदद।

(ख) भारत-फ्रांस रक्षा समझौता

राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद इसके अंतर्गत हुई।
महत्व: भारत की वायुसेना की शक्ति में वृद्धि।

6. पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े समझौते

CBD (Convention on Biological Diversity, 1992) – भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए इस पर हस्ताक्षर किए।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) – ओज़ोन परत की सुरक्षा के लिए भारत इसमें सक्रिय भागीदार है।
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) – विलुप्तप्राय जीव-जंतुओं के व्यापार को रोकने के लिए भारत सदस्य है।

7. मानवाधिकार और श्रम से जुड़े समझौते

ILO (International Labour Organization) के कई कन्वेंशन भारत ने अपनाए।
मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भारत की सक्रिय भूमिका है।
महत्व: सामाजिक न्याय और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा।

8. क्षेत्रीय समझौते (Regional Agreements)

सार्क (SAARC Agreement) – दक्षिण एशिया में सहयोग के लिए।
बिम्सटेक (BIMSTEC) – बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों का संगठन।
ASEAN-India FTA – दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता।

(Old से New तक)

1. पंचशील समझौता (1954)

पक्षकार: भारत और चीन
मुख्य बिंदु: शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांत (Panchsheel Principles) –
1. एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान
2. आपसी आक्रामकता न करना
3. आपसी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
4. समानता और आपसी लाभ
5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
महत्व: भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की नींव।

2. परमाणु अप्रसार संधि (NPT, 1968)

भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि यह परमाणु हथियार संपन्न देशों और गैर-परमाणु देशों के बीच असमानता पैदा करता है।
महत्व: भारत ने “स्वतंत्र परमाणु नीति” अपनाई।

3. सैन्य सहयोग और शांति समझौता (भारत-सोवियत संघ, 1971)

भारत और सोवियत संघ (USSR) के बीच 20 साल का शांति, मित्रता और सहयोग समझौता।
महत्व: 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत को राजनयिक और सैन्य सहयोग मिला।

4. सार्क चार्टर (1985)

पक्षकार: भारत सहित 7 दक्षिण एशियाई देश
उद्देश्य: दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन और व्यापार।
महत्व: भारत की क्षेत्रीय नेतृत्वकारी भूमिका।

5. रियो अर्थ समिट (1992)

भारत ने भाग लिया और पर्यावरण व सतत विकास पर कई घोषणाएँ कीं।
परिणाम: भारत ने जैव विविधता समझौता (CBD) और Agenda-21 अपनाया।

6. विश्व व्यापार संगठन (WTO, 1995)

भारत संस्थापक सदस्य।
महत्व: भारत के निर्यात और आयात पर सीधा असर।

7. क्योटो प्रोटोकॉल (1997)

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए वैश्विक समझौता।
भारत विकासशील देश होने के कारण बाध्यकारी लक्ष्यों से मुक्त।

8. भारत-अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील (2008)

भारत को अंतरराष्ट्रीय परमाणु बाजार में प्रवेश मिला।
महत्व: भारत को परमाणु ईंधन और तकनीक तक पहुँच।

9. पेरिस जलवायु समझौता (2015)

भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने का संकल्प लिया।
लक्ष्य: 2030 तक कुल ऊर्जा में 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।

10. क्वाड समूह (2017 से सक्रिय)

सदस्य: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया
उद्देश्य: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्वतंत्र व्यापार मार्ग।

11. राफेल डील (भारत-फ्रांस, 2016)

भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे।
महत्व: भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ी।

12. ग्लोबल सोलर एलायंस (ISA, 2015–2017)

भारत और फ्रांस की पहल।
उद्देश्य: सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना।
मुख्यालय: गुरुग्राम (भारत)।

13. RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, 2020)

भारत ने इस व्यापार समझौते से बाहर रहने का निर्णय लिया।
कारण: भारत को डर था कि सस्ता चीनी माल भारतीय उद्योग को नुकसान पहुँचाएगा।

14. BRICS सहयोग (2009 से सक्रिय)

सदस्य: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका।
उद्देश्य: वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग।

15. G20 समझौते (भारत की अध्यक्षता – 2023)

भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की।
घोषणापत्र: दिल्ली डिक्लेरेशन (Delhi Declaration) – जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विकास पर।

आइए जानें भारत से जुड़े प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते — पुराने से नए तक।

भारत से जुड़े प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते (Timeline अनुसार)

वर्ष	समझौता	पक्षकार/संगठन	उद्देश्य	महत्व
1954	पंचशील समझौता	भारत-चीन	शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांत	गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की नींव
1968	परमाणु अप्रसार संधि (NPT)	वैश्विक संधि	परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना	भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, स्वतंत्र परमाणु नीति अपनाई
1971	भारत-सोवियत शांति व मित्रता संधि	भारत-USSR	20 वर्ष का सहयोग और रक्षा समझौता	1971 भारत-पाक युद्ध में सहयोग मिला
1985	सार्क चार्टर	दक्षिण एशियाई देश	क्षेत्रीय सहयोग	दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका
1992	रियो अर्थ समिट + CBD	UN सम्मेलन	पर्यावरण व जैव विविधता संरक्षण	सतत विकास पर भारत का संकल्प
1995	विश्व व्यापार संगठन (WTO)	वैश्विक	मुक्त और निष्पक्ष व्यापार	भारतीय निर्यात-आयात पर बड़ा असर
1997	क्योटो प्रोटोकॉल	UNFCCC	ग्रीनहाउस गैस कम करना	भारत को तकनीक और कार्बन क्रेडिट का लाभ
2006/2009	BRICS समूह	ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, SA	आर्थिक सहयोग	उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच
2008	भारत-अमेरिका परमाणु समझौता	भारत-USA	परमाणु ऊर्जा सहयोग	भारत को NSG से ईंधन व तकनीक मिली
2015	पेरिस जलवायु समझौता	190+ देश	कार्बन उत्सर्जन कम करना	भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य तय किया
2015–2017	इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA)	भारत-फ्रांस पहल	सौर ऊर्जा को बढ़ावा	मुख्यालय भारत (गुरुग्राम)
2016	राफेल रक्षा समझौता	भारत-फ्रांस	36 राफेल विमान खरीद	वायुसेना की क्षमता बढ़ी
2017	क्वाड समूह सक्रिय	भारत-USA-जापान-ऑस्ट्रेलिया	हिंद-प्रशांत सुरक्षा	चीन की बढ़ती शक्ति का संतुलन
2020	RCEP से बाहर रहना	ASEAN+ देश	मुक्त व्यापार समझौता	भारतीय उद्योग को बचाने के लिए बाहर रहने का निर्णय
2023	G20 शिखर सम्मेलन (दिल्ली घोषणा)	G20 देश	वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु, डिजिटल सहयोग	भारत का वैश्विक नेतृत्व स्थापित

अन्य महत्वपूर्ण समझौते

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) – ओज़ोन परत की सुरक्षा।
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) – वन्यजीव व्यापार पर रोक।
ILO कन्वेंशन्स – श्रमिक अधिकार और सामाजिक न्याय।
UNHRC समझौते – मानवाधिकार संरक्षण।

UPSC और GK के लिए महत्व

अंतरराष्ट्रीय समझौते UPSC Prelims, Mains और Interview में सीधे प्रश्न के रूप में आते हैं।

जैसे: पंचशील समझौता क्या था?
पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ क्या हैं?
क्वाड का उद्देश्य क्या है?

निष्कर्ष

भारत ने पंचशील समझौते से शुरुआत कर आज G20 नेतृत्व तक अपनी यात्रा तय की है। इन अंतरराष्ट्रीय समझौतों के जरिए भारत ने न केवल शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया बल्कि जलवायु, व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी अपनी वैश्विक भूमिका मज़बूत की। यह साबित करता है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदार वैश्विक शक्ति (Responsible Global Power) है।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. पंचशील समझौता कब और किसके बीच हुआ था?
👉 1954 में भारत और चीन के बीच, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांतों पर।

Q2. भारत ने NPT (परमाणु अप्रसार संधि) पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया?
👉 क्योंकि इसमें परमाणु संपन्न और गैर-परमाणु देशों के बीच असमानता थी।

Q3. भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (2008) का महत्व क्या है?
👉 इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ईंधन और तकनीक तक पहुँच मिली।

Q4. पेरिस जलवायु समझौते में भारत ने क्या लक्ष्य तय किया?
👉 2030 तक कुल ऊर्जा का 40% गैर-जीवाश्म (नवीकरणीय) स्रोतों से प्राप्त करना।

Q5. G20 शिखर सम्मेलन 2023 का महत्व क्या है?
👉 भारत की अध्यक्षता में “दिल्ली डिक्लेरेशन” जारी हुआ, जिसने भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान किया।

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