भारत की 2025 की नई सरकारी योजनाएँ और पहल

परिचय

भारत सरकार समय-समय पर देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को कौशल देने के लिए नई योजनाएँ शुरू करती है। वर्ष 2025 में भी कई नई पहलें की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल रोजगार और उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना भी है।

Table of Contents

1. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)

लॉन्च: अगस्त 2025
अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक
लक्ष्य: 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार देना।
लाभार्थी:
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 1 महीने का वेतन (अधिकतम ₹15,000), दो किस्तों में।
- नए कर्मचारियों को भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹3,000 तक प्रोत्साहन।
महत्व: यह योजना युवाओं को नौकरी के अवसर और उद्योगों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन देती है।

2. Employment Linked Incentive (ELI) Scheme

मूल रूप से बजट 2024-25 में घोषित, अब इसका नया रूप PM-VBRY के तौर पर लागू।
उद्देश्य: रोजगार पाने वालों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन देना।

3. ITI Upgradation Scheme (Hub & Spoke Model)

स्वीकृति: मई 2025
केंद्रबिंदु: 1,000 सरकारी ITI का आधुनिकीकरण।
लक्ष्य: 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग।
महत्व: उद्योग की ज़रूरत के हिसाब से कुशल युवा तैयार करना।

4. Mission for Aatmanirbharta in Pulses

बजट: ₹11,440 करोड़
लक्ष्य: 2030-31 तक 350 लाख टन दाल उत्पादन।
महत्व: आयात पर निर्भरता घटाना और किसानों की आय बढ़ाना।

5. RoDTEP योजना का विस्तार

RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Export Products)
अवधि: मार्च 2026 तक बढ़ाया गया।
महत्व: निर्यातकों को कर रियायतें, जिससे भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बन सकें।

6. Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS)

नए प्रस्ताव: ₹1.15 लाख करोड़ से अधिक
महत्व: भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण हब बनाना, आयात कम करना और रोजगार सृजन।

7. अन्य पहलें

myScheme Portal: एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और पात्रता जाँच।
Union Budget 2025: कई पुरानी योजनाओं का विस्तार और नई योजनाओं की घोषणा।
राज्य योजनाएँ: जैसे बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहयोग और रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

निष्कर्ष

वर्ष 2025 की नई सरकारी योजनाएँ भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊर्जा लाने वाली हैं। इनसे न केवल युवाओं को अवसर मिलेंगे, बल्कि किसानों और उद्यमियों को भी बड़ा लाभ होगा। भारत सरकार की ये पहलें आत्मनिर्भर भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

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